वर्तमान परिस्थितिमा किसान आन्दोलनको दिशा
- बामदेव गौतम, अध्यक्ष
वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति
- अहिले पनि त्रिपक्षिय शक्ति सन्तुलनले राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा दीशा निर्देश गरेको छ ।
- युद्ध र शान्ति तथा प्रतिगमन र प्रजातन्त्रका बीच रहेका अन्तरविरोधहरु नै अहिलेका प्रमुख राजनीतिक अन्तरविरोधहरु हुन् ।
- अहिले आन्दोलनकारी शक्तिको सरकार वनेको छ र ठिक ढंगले काम गर्न सके प्रमुख राजनीतिक अन्तरविरोध हल गर्न सकिने सम्भावना पैदा भएको छ ।
- प्रमुख राजनीतिक अन्तरविरोध हल गर्न सकियो भने मुलुकले अग्रगामी दिशा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखा परेको छ ।
- युद्ध र प्रतिगमनबाट सबभन्दा ठूलो मार ग्रामिण क्षेत्रमा किसानहरुले खप्न परेको छ ।
- अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा कृषि अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ ।
- देशको सिंगो अर्थतन्त्र थाम्ने काम वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रले गरेको छ । त्यसमा जाने मुख्य शक्ति किसानका छोराछोरी हुन् । यस अर्थमा नेपाली किसानहरुले नै यो राष्ट्रलाई वचाई राखेका छन् ।
अहिले कृषि क्षेत्रको स्थिति
- हाम्रो मुलुकको कूल क्षेत्रफल १४७१८१ वर्ग कि.मी. रहेको छ । यसमा १५५ हिमाल, ६८५ पहाड, १७ ५ तर्राई रहेको छ । २७५ भूभागमा जंगल रहेको छ करिव ७५ नदी कटान र करिव ४५ हिमाल पारीको पठार रहेको छ ।
- अहिले खेतीको लागि २५,९८,९७० हे.जमिन रहेको छ । त्यसैगरी खेती लायक जमिन करिव १४ लाख हेक्टर अन्य रहेको छ । यसरी करिव ४० लाख हे.जमिन खेती लायक रहेको छ ।
- त्यसमध्ये १६५ मा नगदे वाली र व्यवसायीक खेती गरिन्छ र अरुमा परम्परागत खेती प्रणाली रहेको छ ।
- खेती योग्य जमिन मध्ये १९५ भूभागमा मात्र आधुनिक सिंचाई प्रणाली छ । अरु जमिन आकासे पानीमा निर्भर छन् ।
- खेती गर्ने जमिनको वितरण अत्यन्त असमान रहेको छ । १२५ परिवार सित ५८५ जमिन छ र ८८५ परिवार सित ४२५ जमिन रहेको छ । भूमिहिनको संख्या करिव ६५ -१४ लाख) रहेको छ ।
- अहिले समग्र कृषि उत्पादन कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ३८५ रहेको छ । यसबाट समग्र स्वदेशी उपभोक्ताहरुको पनि आवश्यकता पुरा हुन सकेको छैन । कुनैबेला प्रमुख खाद्यान्न निर्यातक मुलुक अहिले आयातक वनेको छ ।
- ग्रामिण क्षेत्रका सम्पर्ुण्ा पर्ुवाधार संरचनाहरु माओवादीद्धारा ध्वम्श गरिएको छ । यसबाट समग्र उत्पादनको अवस्था वुझन सकिने स्थिति छैन ।
- भारतसित खुल्ल सिमानाका कारण त्यहां अनुदानमा उत्पादित खाद्यान्न व्यापक रुपमा नेपाल प्रवेश गर्दछ र नेपाली उत्पादन लागतका कारण टिक्न नसकेर धरासायी भएको छ ।
- अहिले फलफूल, तरकारी, उखु, चिया, अलैंची, माछापालन, कुखुरापालन, दुध उत्पादन तर्फकिसान आकषिर्त भएका छन् । यसबाट राष्ट्रिय आम्दानीमा करिव १ खरव रुपैया थप्न कृषि क्षेत्र सक्षम रहेको छ ।
- अहिले पर्ुव पश्चिम उत्तर दक्षिण राजमार्गका आसपासमा वजार विकसित भएका छन् र त्यहांको गाउंहरु व्यापक रुपमा शहर उन्मुख देखिन्छन् । तर व्यवस्थित शहरी विकास कंही पनि छैन भने हुन्छ । राजधानी उपत्यकाको ग्रामिण क्षेत्र करिव अव्यवस्थित शहरमा परिणत भइसकेको छ ।
- अहिले पनि कूल जनसंख्याको ८२५ ग्रामिण क्षेत्रमा नेपाल जनता वसोवास गर्दछन् र ७६प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष कृषिमा आधारित रहेका छन् ।
- अहिले पनि कूल राष्ट्रिय आम्दानीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४०५ रहेको छ र राजश्वमा त्यसको करिव ४२ प्रतिशत संलग्नता रहेको छ । यसलाई देश अविकसित रहेको द्योतक मानिन्छ ।
नेपाली किसानहरुको वर्तमान अवस्था
- नेपाली किसानहरु वर्गमा विभाजित छन् । धनी, मध्यम, निम्न मध्यम, गरीव र भूमिहिन गरी ४ वर्ग त्यसमा परेका छन् । अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा जमिन्दार वर्ग रहेको छ । यसले किसान जनतालाई विभिन्न किसिमले शोषण दमन गरेको छ ।
- माओवादी आक्रमणका कारण जमिन्दार र धनी किसानहरु व्यापक रुपमा गाउं छोडेर सदरमुकाम र राजधानी प्रवेश गरेका छन् । माओवादीले जुनसुकै वर्गको भएपनि उनीहरु सित असहमत व्यक्तिलाई गाउंबाट लखेटेका छन् । नभागेका, त्यस्ता वर्गका व्यक्तिहरुको घरलाई माओवादीले सेल्टर र खानवस्नका लागि प्रयोग गरेका छन् ।
- किसानहरु धेरै जसो अशिक्षा, गरीवी, वेरोजगारी, अन्धविश्वास र पिछडापनबाट ग्रसित छन् ।
- व्यवसायिक खेतीमा नलागेका किसानहरु वर्षा ६ महिनामात्र काममा लाग्न सक्दछन् अरु समय कामै नपाएर त्यत्तिकै अनुत्पादक क्षेत्रमा लाग्दछन् । यस्ता किसानहरुको जीवन ज्यादै कष्टकर रहेको छ । आधा पेट खाने आधा आङ लगाउने, खाली खुट्टा हिडनु पर्ने र विरामी पर्दा उपचार नपाउने अवस्थामा यस्ता किसान रहेका छन् ।
- ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरु वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाको मारमा परेर कथित अछुतको अमानवीय शोषणमा परेका छन् । त्यस्ताको जनसंख्या करिव ४० लाख रहेको छ । यो समुदाय अरु हिसावले पनि तिखो शोषणमा पिल्सिएको छ ।
ग्रामिण अर्थतन्त्र संचालनमा महिला किसाानहरुको ६०प्रतिशत भन्दा ठूलो भूमिका देखिन्छ तर उनिहरु मािथ व्यापक पितृसत्तात्मक शोषण छ । सम्पत्ति माथि महिलाहरुको अधिकार कायम हुन सकेको छैन । महिलाहरुको उत्पादनमा संलग्नताको खासै मुल्याङ्कन पनि हुने गरेको छैन ।
- करिव १४ लाख किसानहरु भूमिहिन छन् । उनीहरु कमैया, हलिया, गोठाला, हलि, सुकुम्वासीका रुपमा चिनिन्छन् । ३ वर्षपहिले मुक्त गरेका कमैयाहरु पुनः भूमिहिन वेरोजगार वनेका छन् ।
- निम्न मध्यम, गरीव र भूमिहिन किसानका छोराछोरीहरु स्कूल जान पाउंदैनन् । सबै केटाकेटीहरु कूपोषणका शिकार हुन्छन् र अकालमै मृत्युवरण गर्दछन् । वाचेकाहरु अमानवीय जीवन विताउन वाध्य हुन्छन् । यस्ता केटाकेटीहरु शहर वजारमा खाते जीवन पनि विताइरहेका छन् ।
- व्यवसायिक र नगदेवाली तर्फलागेका किसानहरुको जीन्दगी क्रमशः सुधार हुंदै गरेको छ । तर वित्तिय संस्था र विचौलिया व्यापारीबाट व्यापक रुपमा यिनिहरु ठगि र शोषणमा परेका छन् । यस्ता उत्पादक किसानहरुले जेनतेन खान लाउनसम्म जोहो गर्न सकेको भए पनि उनीहरुको नै घर जग्गा बैकले लिलाम गराइरहेको हुन्छ ।
- अहिले मध्यम वर्गीय किसान माओवादी छापामार र सरकारी सुरक्षा निकायको दमनवाट आतंकित भएको छ । अपहरणमा पर्ने र सुराकीको आरोपमा मारिने यही वर्ग भित्रका रहेका छन् र माओवादीका नाममा सुरक्षा निकायबाट मारिने पनि यहि वर्गका मानिसहरु नै ९५प्रतिशत भन्दा ज्यादा रहेका छन् । यिनीहरु मानसिक रुपले अस्तव्यस्त छिन्नभिन्न र निराश भएका पनि छन् । अहिलेको युद्ध र प्रति युद्ध यिनीहरुकै घर आगंनमा भइरहेको छ । रगतको छ्याल व्याल, हत्या, हिंसा र वलात्कार आफ्नै आंखाले देखेका छन् ।
अहिले नेपाली किसानलाई सबभन्दा पहिले के चाहिएको छ ?
- अहिले नेपाली किसानलाई सबभन्दा पहिले चाहिएको छ शान्ति । शान्ति विनाको अरु कुनै पनि विषयवस्तु नेपाली किसानको पक्षमा छैन भन्ने उनीहरुलाई लागेको छ । त्यही भएर त्यसतर्फउनीहरु निराश छन् ।
- शान्ति नभएका कारण ठूलो संख्यामा किसान युवायुवतीहरु गाउंबाट पलायन भएका छन् त्यसो गर्दा उनीहरु ठगिएका छन् हेपिएका छन् र अपमानित र मारिएका पनि छन् । चारैतिर उनीहरु असुरक्षित छन् । विदेशमा गएर कमाएको पैसा पनि देश भित्र असुरक्षित छ । तर्सथ उनीहरु शान्ति भन्दा अर्को कामना नै गर्न सकेको छैनन् ।
- ग्रामिण क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न माओवादी र सरकारले युद्धविराम र शान्ति वार्ता गर्नु पर्दछ र एक अर्काका लागि सम्मानजनक राजनीतिक निकासमा जानसक्नु पर्दछ । अब नेपाली किसानका लागि संविधान सभाको निर्वाचनमा गएर भएपनि शान्ति कायम गर्नु प्रत्येक जिम्मेवार राजनैतिक पार्टर्ीीशक्ति, व्यक्ति र नागरिक समाजको प्रमुख कर्तव्य भएको छ ।
- अब गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको निर्वाचन ग्रामिण क्षेत्रका जनताको अमन चैनका लागि मात्र भए पनि नभई भएको छैन ।
- पहिले शान्ति अनि पछि अरु, जतिसुकै महत्वपर्ुण्ा भएपनि त्यसपछि मात्र अरु -यो नेपाली किसानको भावनात्मक माग हो, तात्कालिक र ज्वलन्त माग हो ।
- अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा न चुनावको मनस्थिति वनेको छ न त विकास निर्माणको, न कुनै उत्सव र समारोहको । किसान जनताको भावनाका विपरित कसैलाई खेलवाड गर्ने अधिकार छैन ।
पुराना मान्यतामा अडियर अव किसान आन्दोलन उठ्न सक्दैन
- ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका पार्टर्ीी केही कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई मात्र प्रतिगमन विरोधी अँन्दोलनमा परिचालन गर्न सकियो । यो यथार्थ परिस्थितिको ठिक ढंगले मूल्याङ्कन गर्न आफ्नै कामको समीक्षा गर्न अकाट्य तथ्य हो ।
- प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको आहृवानले ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका २ करोडभन्दा धेरै किसानको दील छुन नसक्नु न पार्टर्ीीको सक्रियताको कमजोरी हो न त प्रतिगमनलाई किसानको र्समर्थन हो । किसानलाई चाहिएको विषय थियो शान्तिको ठोस माग र किसानका विषयगत आवश्यकताहरु । यिनै भएनन् आन्दोलनमा उनीहरु आएनन् ।
- ग्रामिण क्षेत्रमा राज्य समाप्त भएको छ । खाली ठाउंमा माओवादीका अराजक र वदला लिने जत्थाहरुले आफ्नो क्रियाकलाप भर्ने कोशिस गरेका छन् र किसानलाई असैहृय वोझ थपेका छन् । माओवादीको प्रतिरोध गर्ने नाउंमा गाउं जाने सरकारी सुरक्षा निकायले माओवादीले भन्दा कैयौं गुना जवरजस्ति दमन, ज्यादती र उत्पीडन गरेका छन् र यसलाई किसानहरु प्रतिगमनको क्रियाकलाप ठान्दछन् । यस्तो अवस्थामा गाउंका किसानहरु अति असुरक्षित महसुस गरेका छन् । त्यही भएर पनि आन्दोलनमा सामेल हुन सकेनन् ।
- किसान र कृषि क्षेत्रले सिंगो राष्ट्रको निम्ति जति योगदान गरेको छ त्यसको तुलनामा राज्यले, राजनीतिक पार्टर्ीीले र नागरिक समाजले किसान र कृषि क्षेत्रका निम्ति नगन्य योगदान गरेका छन् । कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय आम्दानीमा सबभन्दा ठूलो योगदान गरेको छ त्यसको तुलनामा राज्यले नगन्य रुपमा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको आम्दानीमा किसानका छोराछोरीकेा हिस्सा ९५ प्रतिशत भन्दा धेरै छ यो समेत जोड्ने हो भने किसानको योगदान राष्ट्रिय आम्दानीको आधा हिस्सा वन्दछ । फौजमा पुलिसमा, राजनीतिक पार्टर्ीी करिव ८० प्रतिशत संख्या किसान श्रोतको रहेको छ तर उनीहरुले किसान र कृषि क्षेत्रलाई नगन्य रुपमा मात्र पैंचो फर्काएका छन् । यसबाट कृषि र किसान क्षेत्र निराश, निस्कृय र अन्यौलमा परेको छ ।
- कृषि उत्पादनमा सामेल किसानहरुको ठूलो हिस्सा परम्परागत निर्वाहमुखी उत्पादनमा आवद्ध छ । यो अहिले नै कृषि क्षेत्रको अग्रंगामी परिवर्तनको वाहक वन्न सक्ने अवस्था छैन । तर शहर वजारको आसपासमा व्यापक रुपमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधिकरण भइरहेको छ । त्यहां विविध नामका कृषि सहकारीहरु, उत्पादक समुहहरु, उपभोक्ता समुहहरु निर्माण भइरहेका छन् । यो संगठित समुहले विभिन्न रुपमा व्यवस्थापनमा हस्तक्षेत्रप गरिरहेको छ र स्वतः स्फर्ूत रुपमा नेतृत्व गरिरहेको छ । यो क्षेत्रलाई हामीले आफुमा आवद्ध गर्न सकेका छैनौं । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका साथै उत्पादनमा ज्यालादारी मानव शक्तिको प्रयोग हुने कुरा निश्चित छ । कृषि मजदुरको ज्याला र जीविकोपार्जन उनीहरुको अधिकारको सर्म्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
- हाम्रो जस्तो वहुआयामिक जातीय वनोट, भौगोलिक वनोट, सांस्कृतिक, र भाषिक वनोट भएको देशमा जनतालाई राज्यसत्तामा हिस्सेदार वनाउने उपाय स्थानीय सरकारको स्थापना नै हो । अहिले पनि हामी त्यसमा दृढतापर्ुवक जान सकिरहेका छैनौ । त्यही भएर केन्द्र आधारित सत्ता ग्रामिण क्षेत्रमा ध्वस्त भइरहेको छ त्यसको रक्षा गर्ने गाउंमा कोही छैन । अब त्यहां केन्द्र आधारित सत्ता किसान जनताका लागि वोझ मात्र हुनेछ ।
- वहुदलिय प्रजातन्त्रको पर्ुनवहाली पछि धेरै संर्घष्ा गरेर, श्रम कानुन वन्या, अन्य कानूनहरु पनि निर्माण भए । कृषि र किसानसित सम्बन्धित कुनै कानून छन् भने पनि तीनले त्यस क्षेत्रमा कसरी कर लगाउने, कसरी सत्ता वलियो वनाउने भन्ने कुराबाट वढी प्रेरित छन् तर किसानको हितको रक्षा गर्नै कुरा सित सम्बन्धित छैनन् भने पनि हुन्छ । अब छुट्टै किसान कानुनको आवश्यकता छ र किसानको अदालत पनि छुट्टै स्थापना गर्नुपर्दछ ।
- संसारभरका सबै जसो विकसित मुलुकमा ५०, ७५ प्रतिशत सम्म कृषि उत्पादनमा राज्यले अनुदान प्रदान गरेका छन् । तर नेपालमा केही पनि पाइदैन । कोशिश मात्र गर्दा पनि अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुले डर, धाक धम्कि लगाउछन् नेपाली शासकहरु डरले थर्कमान् हुन्छन् र दिएको अनुदान खारेज गर्दछन् । अब कम्तिमा पनि व्यवसायीक कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशत अनुदान राज्यले प्रदान गर्नु पर्दछ ।
- आजसम्म किसानको हितमा भूमिसुधार लागु नै भएन । र अहिले पनि भूमि सम्बन्ध सामन्तवादी र जमिन्दारको हितको पक्षमा छ । जमिन टुक्रिएर सीसाफुटे जस्तै चकनाचुर भएको छ । अब जसले जमिनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर उत्पादन गर्दछ त्यसले मात्र जमिन राख्न पाउने सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्नु पर्दछ । जमिन उत्पादनका निम्ति मात्र हो सम्पत्तिका रुपमा होइन भन्ने सिद्धान्तको अनुशरण गर्नु पर्दछ । भूमिसुधारको पहिलो र महत्वपर्ूण्ा पक्ष नै जमिनको स्वामित्व रहेको छ ।
- सबै किसिमको आर्थिक क्रियाकलापमा विमा व्यवस्था लागु भएको तर कृषि उत्पादनमा मात्र त्यो छैन । कृषि उत्पादनमा किसानको हितको संरक्षणका निम्ति राज्यको पहलमा कृषि विमा व्यवस्था तुरुन्त लागु गर्नु पर्दछ ।
- साना उत्पादक किसानहरुको हितको रक्षाका लागि कृषि सहकारी प्रभावकारी संयन्त्र हो । राज्यले यसतर्फप्रोत्साहन स्वरुप १ प्रतिशत व्याजमा कृषि सहकारीलाई ऋण प्रथा गर्नुपर्दछ, व्यापक रुपमा अनुदान प्रदान गर्नुपर्दछ र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय वजार प्रदान गर्नुपर्दछ ।
- कृषिको पुरानो सम्बन्ध भत्किरहेको आजको अवस्थामा हाम्रो पार्टर्ीी अनेकिसंघले नया नया संगठनात्मक ढांचामा गएर नया किसिमका मागका आधारमा किसान आन्दोलन उठाउने र कृषि क्षेत्रलाई अग्रगामी आधार प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ । अब व्यापक रुपमा उत्पादक किसान संघहरु, उपभोक्ता किसान संगठनहरु र कृषि क्षेत्रका गैर सरकारी संगठनहरुलाई निर्माण र गोलवन्द गरेर किसान महासंघ वनाउने काम तुरुन्तै थाल्नु पर्दछ । आंट, शाहस र तार्किकताका आधारमा कृषि क्षेत्रमा रहेको कुनै पनि रुपको सामन्तवादलाई ध्वस्त गर्न सक्नर्ुपर्दछ ।
- अहिले विश्व साम्राज्यवादले वहुराष्ट्रिय निगम मार्फ विकासोन्मुख मुलुकको जैविक विविधता र कृषि क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने काम गरिरहेको छ । यसको विरुद्धमा संसारभरिका उत्पीडित किसानहरुले अनेक रुपका संगठन मार्फ विश्वसाम्राज्यवाद एकाधिकार पूंजीवाद र वहुराष्ट्रिय निगमको विरुद्ध संर्घष्ा गरिरहेका छन् । अनेकिसंघ यो आन्दोलनमा सामेल भएको छ, ऐक्वबद्धता जाहेर गरेको छ । खाद्य सम्प्रभूता कायम गरि, जमिनमा किसानको अधिकार वहाल गरेर कृषि क्षेत्रबाट डब्लु टि ओ लाई वाहिर गरि भन्ने नारा संसारभरि गुञ्जिरहेको छ । अब हामीले पनि देशैभरि यो नारा प्रतिध्वनित गर्नुपर्दछ ।
- पुरानो निर्वाहमुखी उत्पादनमा होस्की अहिले व्यवसायीक उत्पादनको अवस्थामा होस. किसान महिलाको भूमिका ६० प्रति देखि ७० प्रतिशत सम्म रहेको छ । तर पितृसत्तात्मक सम्बन्धका कारण त्यसको जस महिलाले पाउने कुरा त छदैछन् उत्पादित वस्तु माथि महिलाको अधिकार पनि स्थापित छैन । किसान आन्दोलन उठाउन अब महिला किसान उत्पादकहरुको छुट्टै स्वतन्त्र संगठन हुनर्ुपर्दछ । उनीहरुको उचित सम्मान कायम हुनर्ुपर्दछ र उत्पादनमा र्सार्वभौम अधिकार स्थापित गरिनर्ुपर्दछ ।
- अलि अलि कायम गरिएका कृषिमा आधारित उद्योग धरासायी भइरहेका छन् र प्रोत्साहन केही पनि गरिएको छैन । कृषिको व्यवसायीकीकरण साथै कृषि औद्योगिकीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अतः कृषिमा आधारित उद्योग कलकारखानालाई नाम मात्रको व्याजमा ऋण प्रदान गर्ने, व्यापक रुपमा अनुदान प्रदान गर्ने, ठाउ ठाउंमा हाट वजार निर्माण गर्ने, कृषि सडक निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादनको निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने कामलाई तदारुकताकासाथ अगाडि वढाउनु पर्दछ ।
नेपाली किसानका ज्वलन्त मागहरु निम्नानुसार रहेका छन्, यीनकै आधारमा किसान आन्दोलन उठाउनु पर्दछ र कृषिमा रहेको सामन्तवादलाई ध्वस्त गर्नुपर्दछ ।
मागहरु ः
- यो अन्यायपर्ुण्ा युद्ध तुरुन्त वन्द गर - शान्ति सुरक्षा कायम गर !
- युद्धविराम लागु गर - शान्ति वार्ता शुरु गर !
- राष्ट्रिय सहमति कायम गर - संविधान सभाको निर्वाचन गर !
- भूमि सुधार लागु गर - वास्तविक किसानलाई जमिन हस्तान्तरण गर !
- कृषिमा व्यवसायीकीकरण गर - कृषि औद्योगिकीकरण लागु गर !
- व्यवसायीक कृषि उत्पादनमा ५०५ अनुदान प्रदान गर - राष्ट्रिय वजारको संरक्षण गर !
- कृषि उत्पादनको विमा गर - उत्पादक किसानको रक्षा गर !
- चक्लावन्दी लागु गर - सबै क्षेत्रमा सिंचाइको व्यवस्था गर !
- कृषि सडक निर्माण गर - आवश्यक ठाउंमा शीत भण्डार खडा गर !
- किसान ऐन लागु गर - किसान अदालत खडा गर !
- उन्नत प्रविधि लागु गर - अन्तराष्ट्रिय वजार प्रदान गर !
- कृषि सहकारी खडा गर - सस्तो व्याजमा ऋण प्रदान गर !
- मुक्त कमैयालाई जमिन देउ - एउटा परिवारलाई एउटा रोजगारी देउ !
- सहुलियतमा ऋण प्रदान गर - विदेशमा रोजगारी वहाल गर !
- शिप विकासमा जोड देउ - उनीहरुलाई एउटा रोजगारी देउ !
- साना किसानको ऋण मिनाहा गर - कृषि क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर !
- जैविक विविधताको रक्षा गर - कृषि क्षेत्रबाट डब्लु.टि.ओ.लाई वाहिर गर !
- स्थानीय सरकार खडा गर - गाउ गाउमा प्रजातन्त्र वहाल गर !
- भूमिहिन किसानलाई जमिन देउ - व्यवसायीक उत्पादन र रोजगारीको अवसर देउ !
- गाउले स्कूलमा कृषि विषय अनिवार्य गर - कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर !
- खाद्य सम्प्रभूता कायम गर - जमिनमा सम्पर्ूण्ा रुपले किसानको अधिकार स्थापना गर !
|
