नेपाली महिला कृषक र कृषि अर्थतन्त्र
- बलराम बास्कोटा, सचिव
१ पृष्ठभूमि
नेपालको वर्तमान अवस्था अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक छ । देशका करीव ८८ प्रतिशत जनता अहिले
पनि ग्रामिण क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन । कुल जनसंख्याको करीव ७६ प्रतिशत जनताहरू अहिले पनि कृषि
व्यवसायमा संलग्न छन । देशको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत जनताहरू वेरोजगार र ४० प्रतिशत
जनताहरू अर्धवेरोजगार छन । यी अर्धवेराजगार र वेराजगारहरू अधिकांश ग्रामिण क्षेत्रका किसान परिवार
त्यसमा पनि महिलाहरूको संख्या उलेख्य छ । नेपाल दक्षिण एशियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र र विश्वको १२
औं गरिब राष्ट्र हो । यो विश्वका १७७ राष्ट्र मध्ये यो १३६ औं राष्ट्रको रूपमा गणना भएको छ । एकजना
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय प्रतिवर्ष२५७ अमेरिकी डलर मात्र छ । करीब ५० प्रतिशत नेपाली जनता
गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कृषि क्षेत्र जनताको जीवीकोपार्जन तथा अर्थतन्त्रको समग्र विकासको
मेरूदण्ड हो । नेपालमा ७०५ किसान परिवारसंग १ हेक्टर भन्दा कम जमिन छ र उनिहरूले कूल खेति
गरिएको जमिनको ३१ प्रतिशत मात्र ओगटेकाछन् । त्यस माथि पनि जमिनमै आफ्नो रगत र पसिना
बगाउने वास्तविक किसानहरू जो गरीव छन, उनिहरूको हातमा उव्जाउ हुने जमिन छैन ।
नेपालको कृषि तथ्यांकले आधा हेक्टर भन्दा कम जग्गा हुने ५० प्रतिशत किसान संग केवल ६.५
प्रतिशत मात्र जमिन छ । आधा हेक्टर देखि १ हेक्टर सम्म जमिन हुने १६.२ प्रतिशत किसान संग १७.७०
प्रतिशतमात्र जमिन छ । १-२ हेक्टर सम्म जमिन हुने ७.१ प्रतिशत किसान संग १८.४ प्रतिशत मात्र जमिन
छ । ३-५ हेक्टर सम्म जमिन भएका ५.४ प्रतिशत किसान संग १८.५ प्रतिशत जमिन छ । ५ देखि १० हेक्टर
सम्म जनि हुने ०.६८ प्रतिशत संग १३..१ प्रतिशत जमिन छ । धेरै र वढि उव्जाउ हुने जमिन ओगटेका
जमिनका मालिकहरू जमिनमा काम गर्दैनन । जमिनको असमान वितरण र यी सवै जमिनमा मुलतः
पुरूषहरूकै स्वामित्वले त महिला किसानहरूको कस्तो हालत होला भन्ने सहजेै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय श्रम र्सर्भेक्षण १९९८/१९९९ अनुसार निर्माण क्षेत्रमा २३.४५ प्रतिशत, ज्यालादारीमा २५.१६ प्रतिशत,
आफ्नो व्यवशायमा ३२.३३ प्रतिशत, कृषि कार्यमा ५५.४० प्रतिशत, हस्तकलामा ५९.५९ प्रतिशत, दाउरा
खोज्ने काममा ६८.३९ प्रतिशत, पानी ल्याउने काममा ७८.४२ प्रतिशत, मिलको काममा ८१.७५ प्रतिशत र
अन्यमा ७१.४३ प्रतिशत काम महिलाहरूले गर्दछन् । नेपाली महिलाहरूले दैनिक १८ घन्टा काम गर्दछन् ।
बेतलबी काममा ५ वर्षमाथिका व्यक्तिहरूको संलग्नताको हिसाबबाट हर्ेर्ने हो भने ५ देखि १४ वर्षसमूहमा
७५.४१ प्रतिशत बालिकाहरू र २४.५९ प्रतिशत बालकहरू रहेका छन् । त्यस्तै गरी १५ वर्षन्दा माथिका
ब्यक्तिहरूको संलग्नताको हिसाबबाट हर्ेदा ६७.२३ प्रतिशत महिलाहरू र ३२.७७ प्रतिशत पुरूषहरू रहेका छन्
। यसैगरी बेतलवी काममा १५ वर्षन्दा माथिका व्यक्तिहरूको संलग्नताको हिसाबबाट विश्लेषण गर्दा खाना
बनाउने काममा ८८.५७ प्रतिशत, सरसफाईमा ८७.८२ प्रतिशत, बच्चा हर्ेर्ने काममा ७१.६५ प्रतिशत,
ससाना मर्मतमा ७६.८५ प्रतिशत, बजार जाने काममा ३२.८८ प्रतिशत, स्याहारसुसारको काममा ६१.८८
प्रतिशत र स्वयंसेवकमा १६.७८ प्रतिशत महिलाहरूको संलग्नता रहेको पाइयो ।
वताइरहनु पर्दैन कि नेपाली समाज सामन्ति सामाजिक संरचनामा आधारित पितृसत्तात्मक समाज हो ।
पितृसत्तात्मक संरचनाले मुलुकको सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको
हुन्छ । महिलाहरू माथि जन्म देखि मृत्यु संस्कार सम्म भेदभाव गरिन्छ । छोरालाई महत्व दिने प्रचलनले
गर्दा विज्ञान र प्रविधिको गलत प्रयोग गरेर भु्रण हत्या सम्म पनि हुने गर्दछ । महिलाहरू घरेलु हिंसा, कुरीति-
कुसंस्कार, कुटपिट, बाल विबाह, बहु बिवाह, बलात्कार, यौन जन्य हिंसाहरू, चेलिबेटी बेच बिखन, दाइजो
प्रथा, तिलक प्रथा, गाली गलौज आदिको परिवेशवाट गुज्रीरहेको वर्तमान तितो यथार्थता हो ।
नेपालमा कुल जनसख्याको आधा भन्दा बढि अर्थात ५०.१३ प्रतिशत भाग महिलाले ओगटेका छन । कृषिका
सवै क्षेत्रहरूमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढि महिलाको सहभागिता छ । भूमि माथि महिलाको अधिकार भएता पनि
पितृसत्तात्मक सामन्तवादी भुस्वामित्व भएका कारण बहुसंख्यक महिला किसानहरूका हातमा जमिन छैन ।
देश भित्र लाखौको संख्यामा महिलाहरू कृषि मजदुरी गरी आफनो जीविका निर्वाह गरीरहेका छन ।
सामन्तवादी कृषि प्रणालीका कारण कृषि क्षेत्रमा महिला र पुरूषले गर्ने कामको क्षेत्र पनि विभाजित छ ।
महिलाले पुरूषको तुलनामा कम ज्याल पाउछन ।
२ नेपाली किसान आन्दोलनमा महिला किसानको भूमिका
नेपालको राजनैतीक आन्दोलनमा किसान आन्दोलनको ठुलो महत्व रहेको छ । एउटा अर्धसामन्ति मुलुकमा
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुल आधार किसान आन्दोलन नै हुन्छ । यसलाइ गौण बनाएर कुनै पनि आन्दोलन
अधि बढ्न सक्तैन । नेपालमा किसानहरू धेरै संर्घष्ाशिल छन् । लामो समय देखि बिद्यमान सामन्ति तथा
बैदेशिक एकाधिकार पूजिको शोषण तथा उत्पिडन विरूद्ध यहाँका किसानहरूले गौरवपर्ूण्ा आन्दोलन गरेका
छन् ।
राणा कालिन नेपालको राजनैतिक, आर्थिक, भूमि व्यवस्था अत्यन्तै मध्ययुगिन थियो । नेपाली जनताहरू लामो
समय देखि यही मध्ययुगिन शोषणको जाँतोमुनि पिल्सिएका थिए । उनहिरूको जीवन बहुत कष्टप्रद थियो ।
यस आन्दोलनमा जमिन माथि किसानको हक भोगको सुनिश्चितताको लागि भमिदत्त पन्त जस्ता किसान
नेताले वीरगति प्राप्त गरी किसान आन्दोलनको इतिहासलाई अगाडि बढाएका थिए ।
२००७ साल देखि ०१७ साल बीच शोषित पिडित नेपाली किसान तथा महिला किसानहरूले सामन्तवाद
विरूद्ध उल्लेखनिय आन्दोलन गरेका थिए । रौटहट किसान आन्दोलन र खनियावास किसान आन्दोलनमा
आफ्नो घर धन्दा र सामन्ति बन्घनलाई समेत तोडेर महिला किसानहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले तानाशाही पञ्चायती व्यबस्था लादेपछि जनआन्दोलनबाट २००७ सालमा
पार्टर्ीीथी प्रतिबनध लगाइयो । सभा, संगठन गर्ने जस्ता जनताका आधारभुत मौलिक अधिकारमाथि धावा
वोल्दै सम्पर्ूण्ा नेपाललाई वन्दि गृहमा परिणत गरीयो । जनताका पक्षमा वोल्नेलाई जेल हालियो । लेख्नेहरूका
कलम भाचियो । राजाका निरंकुशताका बिरूद्ध किसानहरूले आफ्ना संगठनहरूलाई भूमिगत रूपमा संगठित
गर्दै र्सलाही झापा, र जुगेडी जस्ता किसान आन्दोलन चलाए । २०३६ सालमा भएको बिद्यार्थी आनदोलनमा
बिद्यार्थीहरूका माग पुरा गराउन र तानाशाही पञ्चायती व्यबस्थाको अन्त्यका लागि गाउँ-गाउँमा किसानहरू
संर्घष्ामा उत्रे । ३० बर्षको पञ्चायती कालरात्रीमा सयौ किसान नेताहरूलाई चोर, डाका, हत्यारा जस्ता
आरोप लगाई जेल भित्र हालियो । स्मरण रहोस् किसान आन्दोलनको बढ्दो सम्भावनालाई निस्तेज पार्न
राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमि सुधारको नाटक रचे । यस भूमिसुधारमा राजा रजौटा प्रथाको उन्मुलन,
जमिन्दारी प्रथाको खारेजी, भूमिको हदवन्दि, मोहियानी हकको सुरक्षा जस्ता कुरा गरेतापनि यो आम
किसानहरूको हक र हितको पक्षमा थिएन । यसको मसकद भनेको सामन्तवादलाई नै मजबुद पार्ने थियो ।
०४६/०४७ सालको संयुक्त जनआनदोलनमा पनि किसानहरूको व्यापक सहभागिता रह्यो । जसको
फलस्वरुप पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । बहुदलीय व्यबस्था पर्ुनस्थापित भयो । यसले पनि किसानका सवाललाई
समेट्न सकेन । नेकपा -एमाल)े को अल्पमतको सरकारको पालामा उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोग र
सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । एमालेले ९ महिना मात्र सत्तासिन हुन सकेको र त्यसपछि
सत्ताबाट बाहीरिनु परेकोले यस क्षेत्रमा उलेख्य प्रगति र बिकास भएन । शेरबहादुर देउवाको प्रधान
मन्त्रित्वकालमा भूमिसुधारको घोषणा भए पनि यसले वास्तविक किसानका समस्यालाई सम्वोधन गर्न सकेन
।
बास्तवमा किसान आन्दोलन महिला र पुरूषको सयुक्त सहभागितामा भएको आन्दोलन हो । आज सम्मको
जनआन्दोलनको इतिहासलाई हर्ेर्ने हो भने देशका बहुसंख्यक जनसंख्याको सहभागितामा मात्र आन्दोलनले
सफलता पाएको छ । हाल नेपालको राजनीति शान्तिपर्ूण्ा जनक्रान्ति २०६३ को उपलव्धी स्वरुप कायमर्
वर्तमान संक्रमणकाल राजतन्त्रको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि संविधानसभाको
निर्वाचनतर्फविभिन्न वाधा अड्चनका बाबजुद अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको बहुसंख्यक जनसंख्या भनेको
किसान नै हुन् । २०६२/६३ को ऐतिहासिक तथा अभुतपर्ूव जनआन्दोलनमा व्यापक किसानहरू बसोवास गर्ने
ग्रामिण क्षेत्र आन्दोलित नभएको भए, उनीहरू सदरमुकाम तथा शहरमा केन्द्रीत नभएका भए आन्दोलनले
सफलता प्राप्त गर्न सक्ने थिएन । यसकारण पनि माओवादी समेत समावेश हुने भावि सरकारले किसानका
"र्सार्वभौम जनताका विभिन्न किसिमका मौलिक हक अधिकारहरु हुन्छन् । ति मध्ये सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा एवं
जन्मसिद्ध अधिकार भनेको खान पाउने अधिकार हो ।" तर्सथ अन्तरिम संविधानमा जनताको खान पाउने
अधिकार लगागतका किसानको नीति निर्माण र निर्ण्र्ााप्रक्रियामा सहभागिता, दिगो विकास, प्राकृतिक स्रोतमा
जनताको पहु“च र अधिकारको स्थापनालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र अन्तरिम संविधानमा "खाद्य
सम्प्रभुताको प्रत्याभूति" गरी मैलिक हकको रुपमा यसलाई समावेश गर्न सके र क्रान्तिकारी भुमिसुधारलाई
कार्यान्वन गर्ने दृढता व्यक्त गरे बर्षौदेखि रहेको भूमि समस्या समाधान हुनेछ ।
३ महिला किसान गरिवी र कृषि अर्थतन्त्रः
विद्यमान तथ्याङ्कहरूले विश्वभरिका ८० करोड जनता भोकमरी र कुपोषणबाट ग्रसित भएका तथ्य प्रमाणित
गरेका छन् । यस मध्ये ५० करोड मानिस एशिया प्रशान्त क्षेत्रका छन् । नेपालमा यसको संख्या करिव ८०
लाख छ । गरिवी र भोकको मारमा महिला तथा केटाकेटीहरू अझ बढी परेका छन् । महिलाहरूका
सर्न्दर्भमा यो अवस्था सृजना हुनमा लैङ्गकि असमानता र आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारबिहीनताको
परिणाम हो । खाद्य अधिकार सम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको विशेष मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार साना
छोरीहरू, छोराहरूको दाजोमा कुपोषण र निको पार्न सकिने रोगवाट झन बढि ग्रसित छन ।
विश्व जनस्ख्याको आधाभाग अथवा करीब २ अर्ब ८० करोड जनता दैनिक २ डलर भन्दा कम आम्दानीमा
बाँच्न बाध्य छन् । त्यसमध्ये करीब १० करोड जनता अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहेका छन् । गरिबी र
अत्यन्त दयनीय अवस्थामा बाँच्ने जनस्ख्याको अधिकतम स्ख्या महिलाहरूको -७० प्रतिशत) रहेको छ र
विकाशोन्मुख मुलुकमा रहेका छन् । यसरी गरिवी र भोकको मारमा महिला तथा केटाकेटीहरू बढी परेको
पाइएको छ । महिलाहरूका सर्न्दर्भमा यो अवस्था सृजना हुनमा लैङ्गकि असमानता र आर्थिक तथा राजनैतिक
अधिकारबिहीनता हो ।
सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच पुरूषको तुलनामा कम भएको पाइन्छ । खास गरी जमिन लगायत
उत्पादनका साधनहरूमाथि महिलाहरूको पहुँच पुरूषको तुलनामा निकै नै कम रहेको पाइन्छ ।
आर्थिक स्रोतसम्म पहुँचको अभाव, आर्थिक अवसर र स्वायत्तताको अभाव, शिक्षा र सेवामा पहुँचको अभाव र
निर्ण्र्ााप्रकृयामा अत्यन्त कम आदि विषयहरू महिलाको गरिबीसँग सम्बन्धित छन् । निर्धनताकै कारण
महिलाहरू यौन शोषणबाट समेत पीडित हुन बाध्य छन् । अझ युद्ध, बर्साईँसर्राई र वातावरणको विनासले त
महिलाको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा प्रतिकुलता थपिदिएको छ । गरिबीले
परिवारका सबै सदस्यहरूलाई प्रभाव पारेपनि अभावको समयमा घरायसी उपभोग र उत्पादनलाई सन्तुलित
पार्न परिवार हितका लागि हुने गरेको श्रम र जिम्मेवारी बाँडफाँडका कारणबाट महिलामाथि नै ठूलो बोझ
परेको हुन्छ । सबैलाई ख्वाएर मात्र आफुले खाने कारणले गर्दा भूखमरिको चपेटाले पनि महिलाहरूलाई नै
बढी गाँजेको छ ।
जमिनमाथिको स्वामित्वको हिसाबबाट विश्लेषण गर्ने हो भने जम्मा १० प्रतिशत जमिनमात्र महिलाको
नाममा रहेको पाइन्छ । मुलुकि ऐन ११ औं सशोधनद्वारा छोरा र छोरी दुबैले पैतृक सम्पत्तिमा समानता
अधिकार प्राप्त गरेपनि विवाह पश्चात् फर्काउने प्रावधान थियो । सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा परेर नजिर
बनिसकेपछि अब आफूले पाएको सम्पत्ति विवाह पछि पनि फर्काउन नपर्ने भएको छ । तर नेपाली कृषक
महिलामा यस सम्बन्धी जानकारीको कमी रहेको पाइन्छ । त्यसैले यो अधिकारको उपयोग राम्रोसंग हुन
सकेको छैन ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा पाइन्छ । तर विश्वका
धेरैजसो मुलुकहरूमा आर्थिक नीति नर्ीमाणको तहमा महिला सहभागिता न्यून रहेको पाइन्छ । उत्पादनका
साधनमाथि महिलाको पहुँच र नियन्त्रणमा कमी भएको कारणले अर्थतन्त्रमा महिलाको भूमिका कमजोर रहेको
पाइन्छ । जमिन, उद्योगधन्धा, व्यापार आदिमा महिलाको स्वामीत्व पुरूषको तुलनामा धेरै कम रहेको छ ।
महिलाहरू समान कामका लागि महिला र पुरूष बीच ज्यालामा रहेको असमानको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
नेपाली महिलाहरूले दैनिक करीब १८ घन्टा काम गर्दछन् । घरायसी काममा पुरूषहरूको सहभागिता न्यून
वा नगन्य रूपमा हुने भएकोले घरायसी कामको बोझ महिलाहरूमाथि पर्दछ । नेपाली समाजले घरभित्रका
कामलाई महिलाका कामको रूपमा लिन्छ । घरायसी कामलाई उत्पादनमूलक कामको रूपमा गणना गरिँदैन
। घरभित्रको कामको मुल्याङ्कन नै नहुने भएकाले महिलाहरू सधै थकित अवस्थामा खेतबारीमा काम गर्न
जान्छन् । कृषि क्षेत्रको करीब ५० देखि ६० प्रतिशत काम महिलाहरूले नै गर्दछन् । तर कृषि उत्पादनबाट
प्राप्त आम्दानी महिलाको हातमा पर्दैन । करेसाबारीबाट उत्पादित तरकारी र पेवाको रूपमा पालेका कुखुरा,
बाख्रामा पनि महिलाहरूले आफूखुसी गर्न नपाएका कतिपय उदाहरण हाम्रा सामु छन् । कृषिको क्षेत्रमा जोत्ने
बाहेकका सबै काममा महिलाको सहभागिता हुन्छ । मुख्य बाली रोप्ने र थन्काउने कार्यमा सम्पर्ूण्ा परिवार
लागेतापनि सहायक बाली सम्बन्धी सबै काम, मुख्य बालीको गोडमेलको काम, निफन्ने थन्काउने काम
महिलाहरूले नै गर्दछन् । कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा काम विउविजनको संरक्षण परम्परादेखि
महिलाहरूले गर्दछन् । तर आजकल बहुराष्ट्रिय निगमहरूले उत्पादन गरेका विउविजनको बढ्दो प्रयोगले गर्दा
हाम्रो बिउहरू मासिदै जानुको साथै महिलाहरूको यो विशिष्ठ अधिकार बहुराष्ट्रिय निगमहरूले खोसेका छन् ।
आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता व्यापक भएतापनि प्राविधिक शिक्षा र तालिममा
महिलाहरूले समान अवसर पाउन सकेका छैनन् । अतः बढी पारिश्रमिक पाउने प्राविधिक काममा महिलाको
संलग्नता कमै पाइन्छ । त्यस्तै गरी महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धमा नीति बनाउने सरकार र
रोजगारदाताहरूले ध्यान पुर्याएको पाइदैन । महिला मजदुरका समस्यालाई गम्भीरतापर्ूवक नहर्ेर्ने प्रवृत्ति समेत
पाइन्छ । गर्भवति र दुध खुवाउने आमाका लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था हुन नसक्दा बालबालिका विरामी
हुने र आमाले काम छोडेर घर बस्न बाध्य हुने अवस्था पनि देखिन्छ ।
औपचारिक क्षेत्रमा संगठित हुने क्रमको वृद्धि सँगसँगै महिला मजदुरका सवालमा छलफल गर्ने,
शिशुस्याहारको व्यवस्था गर्ने प्रचलन ठूलठूला उद्योगहरूमा रहेको छ । तर ससाना उद्योगहरू, ब्यापारिक
क्षेत्रहरू र सरकारी कार्यालयहरूमा शिशु स्याहारको व्यवस्था, बच्चालाई दुख ख्वाउन जान पाउने व्यवस्था
समेत हुनसकेको देखिदैन । महिला र पुरूष बीच समान कामका लागि असमान ज्याला अर्थात् महिलालाई
कम ज्याला दिने प्रचलन छ । यस विषयमा ट्रेड यूनियनहरूले आवाज उर्ठाई रहेका छन् । सामाजिक संस्था र
महिला संघ/संस्थाहरूले पनि यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेका छन् ।
औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू बढी शोषणमा परेका छन् । औपचारिक
क्षेत्रको तुलनामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू संगठन गर्ने काममा पछि परेको हुनाले पनि यस्तो
भएको हुनसक्दछ । यस क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
१० बर्षदेखिको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था तहसनहस बनेको छ । आन्तरिक विस्थापनका
कारण यूवाहरू घर छोडेर हिड्ने वा वैदेसिक रोजगारीमा जानेक्रम बढेकोले पनि महिलाहरूको कामको बोझ
झन् थपिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण कलकारखाना बन्द भएर रोजगारी गुमाउनेहरूको स्ख्या पनि कम
छैन । बिविध समस्याका वावजुद केही वर्षता महिलाहरूले आफ्नो कामको दायरा फराकिलो पारेका छन् ।
टेम्पो, टयाक्सी चलाउने र कार्यालयका गाडिहरू चलाउने काम समेत महिलाहरूले गर्न थालेका छन् ।
सेनामा महिलाहरू भर्ति गर्ने काम सुरू भएको छ । काममा महिला र पुरूषले गर्ने भन्ने अवरोध विस्तारै
भत्कन लागेको छ । तर पनि यथेष्ठ नीतिको अभाव छ ।
वातावरणको संरक्षण र महिला किसान
वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन र जनसङ्ख्या र वातावरण सम्बन्धी अन्तर्रर्ााट्रय
सम्मेलनले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थपन र उपभोगमा महिलाको महत्वपर्ूण्ा भूमिकाको बारेमा उल्लेख
गरेको छ । विगतका दशकहरूमा वातावरणीय विनास, बढ्दो प्रदुषण र प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक प्रयोगको
विषयमा चेतना अभिवृद्धि भएको छ । विश्व तापमानमा आएको वृद्धिका कारण समुद्रि सतहको वृद्धिले टापुहरू
र समुद्रको छेउछाउमा बस्नेहरूको जीवनमा खतरा उत्पन्न भएको छ । ओजोन तहलाई असरपार्ने
उत्पादनहरूको प्रयोगले परावैजनी किरणलाई पृथ्वीसम्म आउन सहयोग पुर्याएको छ । परावैजनी किरण सिधै
पर्नाले आँखाको रोग बढ्ने, छालाको क्यान्सर हुने, प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुने जस्ता असरहरू मानिसको
शरीरमा पर्दछन् । परावैजनिक किरणले वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्दछ । यसले बालीनाली, समुद्रमा बस्ने
प्राणीलाई नराम्रो असर पार्दछ ।
वातावरण विनास र गरिबीको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । प्राकृतिक साधनको अत्यधिक प्रयोगले वातावरण विनास
हुन्छ । वातावरण विनासले गर्दा बनजंगल, समुद्र, नदीनालामा आधारित भएर जीवन निर्वाह गर्ने जनताको
जीविकोपार्जनको संभावना ह्रास हुन्छ । बन विनासका कारण दाउरा, घाँस र जंगली तरकारी बेचेर जीवन
निर्वाह गर्ने महिलाहरूमाथि नराम्रो असर पर्दछ ।
शहरी क्षेत्रमा बढ्दो फोहर र फोहर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका कारण वातावरणमा प्रतिकुल प्रभावर्
पर्दछ । यस समस्या प्रति सकारको प्रयास अपर्याप्त रहेको छ । शहरमा फोहर व्यवस्थापनमा जैविक
फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यमा महिलाहरूको अत्यधिक सहभागिता रहेको छ ।
पुरूषहरू रोजगारीको लागि बाहिर जाने भएकोले गाउँमा महिलाहरू बस्दछन् । वातावरण संरक्षण र
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा महिलाहरूले महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेलेको पाइन्छ । यस विषयमा नीति
निर्माण र निर्ण्र्ाातहमा महिलाको सहभागिता प्राय जसो हुने गरेको छैन ।
कृषि क्षेत्रमा किटनासक औषधिको प्रयोगले वातावरणामा प्रतिकुल असर पर्दछ । खेतबाट भएर बग्ने पानीसँगै
खोलाको माध्यमबाट जलचरमा प्रतिकुल प्रभाव पर्दछ । विषादिको प्रयोगले मानव शरीरमा नकारात्मक असरर्
पर्दछ । विषाधिले प्रजनन् स्वास्थ्य, मृगौला, कलेजो र नशाहरूमा नराम्रो असर गर्दछ । त्यस्तै गरी अपाङ्ग
बच्चा जन्मन सक्ने संभावना बढ्छ । विषाधिको प्रयोगले जमिनमा भएका फाइदा पुर्याउने जीवहरूको नास
हुन्छ । विषाधिको प्रयोगले क्यान्सरको संभावनालाई पनि बढाउँछ । कतिपय विषाधिहरू पखालेर जाँदैनन् ।
यसको असर खाद्य पदार्थमा रहिरहन्छ । विषाधियुक्त विउहरूको उत्पादनले भूमिको उर्बरा शक्तिको ह्रास हुन्छ
। विस्तारै मरूभूमिमा परिणत हुने संभावना पनि बढ्छ । खास गरी बि.टी. कटनको यस्तो असर परेको
पाइन्छ ।
मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुसार प्रत्येक नागरिकहरूलाई आफ्नो देशको शासन गर्ने
तहमा सहभागी हुने अधिकार छ । देशको दर्ीघकालिन विकास र सुशासनका लागि महिलाहरूको सामाजिक,
आर्थिक, राजनैतिक हैसियतमा सुधार आउनु आवश्यक छ । महिलाहरूको चौतर्फी विकासका लागि समाजको
उच्चदेखि निम्न तहसम्म पद र शक्तिको ठूलो हात रहेको हुन्छ । लोकतन्त्रकोलागि समतामूलक समाजको
निर्माण निर्ण्ाायक तहमा महिला र पुरूषको समान सहभागिताबाट मात्र संभव छ । राजनीतिमा महिला
सहभागिताबाट मात्र निर्ण्र्ाातहमा महिलाको समान सहभागिता संभव हुन्छ ।
२०४७ सालको संविधानले लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेतापनि कानुन र
व्यवहारमा लैङ्गकि आधारमा गरिने भेदभाव घट्न सकेन । नेपालमा निर्ण्र्ाातहमा महिला सहभागिता एकदमै
कम रहेको छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनको बलमा पर्ुनर्स्थापित प्रतिनिधीसभामा पुरूष ९४.१४ प्रतिशत र
महिला ५.८६ प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै गरी मन्त्रीपरिषद्मा १ जना मात्र महिला मन्त्री -१६.५ प्रतिशत)
रहेको अवस्था छ । कुटनैतिक क्षेत्रमा हर्ेर्ने हो भने यस अघि १ जना पनि महिला राजदुत छैनन् । प्रशासनिक
क्षेत्रमा हर्ेर्ने हो भने सचिवमा १ जना पनि महिला छैनन् । सहसचिवमा ३ जना महिलाहरू छन् । संबैधानिक
निकायका प्रमुखमा एक जना पनि महिला छैनन् । निजामती सेवामा महिला सहभागिता ८.५५ प्रतिशत
रहेको छ । त्यस्तै गरी संचार क्षेत्रमा १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
२०४६ को जनआन्दोलनको तुलनामा यस पटकको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा महिलाको सहभागिता
अत्यधिक मात्रामा थियो । महिलाको नेतृत्व पनि उल्लेखनीय रूपमा देखियो । महिलाका सवालहरू पनि
राम्रोसँग उठे । जसको फलस्वरूप सम्पर्ूण्ा क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्न हाललाई न्यूनतम
रूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने महिला सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव २०६३ जेष्ठ १६
गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको छ । तर सोही प्रतिनिधिसभाले आफ्ना समितिहरूमा
तद्अनुरूप निर्ण्र्ाागर्न र महिलालाई जिम्मेवारी दिन सकेन । प्रतिनिधिसभाको यो निर्ण्र्ााएउटा राजनैतिक
प्रतिवद्धताको रूपमा मात्र रह्यो ।
देशका प्रमुख राजनैतिक पार्टर्ीीको अवस्था विश्लेषण गर्दा केन्द्रीय नेतृत्व तहमा ५ देखि ११
प्रतिशत सम्म महिला सहभागिता पाइन्छ । प्रमुख पदमा महिला सहभागिता नेपाल सद्भावना पार्टर्ीी
आनन्दीदेवी) मा मात्र रहेको छ । अधिकांश अञ्चल र जिल्ला तहका प्रमुख पदहरूमा पनि पुरूषहरू नै रहेको
पाइन्छ । महिला सहभागिताको सवाललाई कुनै पनि पार्टर्ीीे विधानमा उल्लेख गरिएको छैन । यस पटकको
जनआन्दोलनमा महिला सहभागिताको सवाल धेरै उठेको हुनाले अब हुने महाधिवेशनहरूमा पार्टर्ीीवधानमा
पनि उल्लेख हुन सक्ने संभावनाहरू बढेका छन् ।
विगतमा स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत आरक्षणको नीतिले गर्दा ४० हजार महिलाहरू निर्वाचित भए
जसको प्रभाव स्वरूप स्थानीय स्तरमा महिला सम्बन्धी कार्यक्रम संचालनमा वृद्धि भयो ।
तत्काल गरिनु पर्ने कामहरू
- क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यकम यथाश्रि्र कार्यान्वयन गरी जमिनमा काम गर्नेहरूको स्वामित्व
स्थापित गराउनु
- भुमि माथी पुरूष सरह महिलाका अधिकार कायम गराउनु
- स्थानिय विउ-विजन, जमिन, जल, जंगल जैविक विविधता र अन्य प्राकृतिक श्रोतहरूमा स्थानिय
समुदाय एवं महिलाहरूको पहुच स्थापित गर्नु ।
- खाद्य सम्प्रभुता हरेक व्यक्तिको मानवअधिकार हो, यसको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।
- राष्ट्रिय स्तरमा संस्थागत रूपमानै महिला किसानको विकासको लागि राजनैतीक प्रतिवद्वता
- महिला कृषि विकासको कार्यक्रमको सञ्चालन
- किसानका ७८ सुत्रिय मागको कार्यान्यन
|
